Ankit Awasthi
लखनऊ, 12 नवम्बर 2025 — आतंकवाद अब किसी एक देश या विचारधारा की समस्या नहीं रह गया है। यह असमानता, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक शक्ति-संतुलन के टूटने का परिणाम बन चुका है। हर साल अरबों डॉलर सुरक्षा तंत्र पर खर्च होते हैं, फिर भी यह समस्या नए रूपों में लौट आती है। ऐसे में सवाल उठता है — क्या दुनिया ने आतंकवाद की जड़ पर कभी सच्चा प्रहार किया है?
🔹 वैश्विक परिदृश्य — नए खतरे, पुरानी रणनीतियाँ
2024-25 के आँकड़ों से पता चलता है कि विश्व में आतंकवादी घटनाएँ अब सीमित क्षेत्रों में केंद्रित हो चुकी हैं। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव सबसे गहरा है। वहीं यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में “लोन-वुल्फ” (व्यक्तिगत हमले) बढ़े हैं।
टेक्नोलॉजी ने इस खतरे को और जटिल बना दिया है — अब सोशल मीडिया, डार्क वेब और क्रिप्टो-करेंसी आतंकवाद के लिए भर्ती, फंडिंग और प्रचार के प्रमुख उपकरण बन गए हैं।
🔹 भारत का अनुभव — “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति
भारत ने पिछले दशक में आतंकवाद से निपटने के लिए कई स्तरों पर ठोस कदम उठाए हैं। NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) और UAPA कानून के ज़रिए सख्त कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई।
आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 20–25% तक कमी दर्ज की गई।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति की पैरवी की है — चाहे वह UN Counter-Terrorism Committee हो या G20 की शांति-सुरक्षा बैठकें।
🔹 छह-स्तम्भीय ब्लूप्रिंट — जड़ पर प्रहार की दिशा
1. खुफिया-सूचना का एकीकरण
कई देशों में आतंकवाद की रोकथाम असफल इसलिए होती है क्योंकि एजेंसियाँ एक-दूसरे से जुड़ी नहीं होतीं।
भारत को चाहिए कि एक राष्ट्रीय “फ्यूज़न नेटवर्क” बनाए जहाँ IB, RAW, NIA और राज्य-पुलिस की जानकारी एक साझा प्लेटफॉर्म पर विश्लेषित हो।
2. आतंक की अर्थव्यवस्था का विनाश
आतंकवाद सिर्फ विचार नहीं, एक “फाइनेंशियल नेटवर्क” भी है।
बैंकों, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और चैरिटी फंड के जरिए यह पैसे की आवाजाही करता है।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) और वैश्विक एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाना इसकी जड़ काटने के लिए अनिवार्य है।
3. तेज़ और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया
कई बार वर्षों तक मुकदमे चलने से अपराधियों में डर खत्म हो जाता है।
जरूरत है स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की, जो सबूत-आधारित मुकदमों को समयबद्ध रूप से निपटाएँ।
इसके साथ गवाह-सुरक्षा और डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन को कानून में सुदृढ़ बनाया जाए।
4. समाज-केंद्रित रोकथाम
केवल बंदूक से आतंकवाद नहीं मिटता।
जिन इलाकों में बेरोज़गारी, भेदभाव और असुरक्षा ज़्यादा है, वहां अतिवाद पनपता है।
युवाओं को शिक्षा, स्किलिंग, और रोजगार से जोड़ना सबसे बड़ी सुरक्षा नीति है।
स्कूलों में “क्रिटिकल थिंकिंग” और डिजिटल साक्षरता को शामिल करना जरूरी है ताकि नफरत-भरे प्रोपेगैंडा से बचा जा सके।
5. साइबर और डिजिटल रेज़िलिएंस
आधुनिक आतंकवाद की सबसे तेज़ शाखा इंटरनेट है।
इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि वे आतंकी सामग्री, रैडिकल फोरम और फंडिंग लिंक को तुरंत हटाएँ।
भारत को एक राष्ट्रीय साइबर-रेज़िलिएंस नीति बनानी होगी जिसमें निगरानी के साथ निजता की सुरक्षा भी हो।
6. अंतरराष्ट्रीय साझेदारी
आतंकवाद सीमाओं से परे है, इसलिए उसका मुकाबला भी वैश्विक होना चाहिए।
भारत, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इंटेलिजेंस-शेयरिंग पर समझौते किए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के “No Money for Terror” सम्मेलन जैसे मंचों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि आतंक की फंडिंग विश्व-स्तर पर रोकी जा सके।
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🔹 नैतिक और कानूनी संतुलन
सुरक्षा का मतलब नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।
अगर आतंकवाद से निपटने की आड़ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार होता है, तो आतंकवाद को नई वैधता मिल जाती है।
इसलिए कठोरता और न्याय के बीच संतुलन अनिवार्य है।
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🔹 अंतिम टिप्पणी — “आतंकवाद पर कोई माफी नहीं”
आतंकवाद किसी विचार का नहीं, मानवता का दुश्मन है।
इससे निपटने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, दृढ़ नीति, न्याय और सामाजिक सुधार का समन्वय चाहिए।
हर देश को यह सिद्धांत अपनाना होगा —
“दया व्यक्ति के लिए हो सकती है, आतंकवाद के लिए नहीं।”
जब तक दुनिया न्याय और जवाबदेही को समान महत्व नहीं देगी, तब तक आतंकवाद की जड़ें फिर उगती रहेंगी।
भारत और विश्व समुदाय को अब “प्रतिक्रिया की राजनीति” छोड़कर “पूर्व-नियोजन की रणनीति” अपनानी होगी।
Hari Om Gupta
