कई अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर पुलिस व्यवस्था तक लिए बड़े फैसले
उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने उन्नाव जनपद के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ लगभग दो घंटे तक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले की विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था, महिलाओं के आर्थिक उत्थान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुँचना चाहिए। उन्होंने विभागों को फील्ड में सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया।
🔶 पेंशन योजना: कोई पात्र लाभार्थी वंचित न रहे
उपमुख्यमंत्री ने पेंशन योजना पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा—
पेंशन के लिए पात्र सभी लोगों की पहचान कैंप लगाकर की जाए।
प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों की गहनता से जांच की जाए।
वंचित लाभार्थियों को जल्द से जल्द पेंशन से जोड़कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि पेंशन जैसी संवेदनशील योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🔶 महिला सशक्तिकरण: ‘लखपति दीदी’ पर मिशन मोड में काम
उपमुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया—
हर ग्राम पंचायत में कम से कम 50 लखपति दीदी तैयार की जाएं।
महिलाओं को समूह बनाकर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए प्रेरित किया जाए।
5 करोड़ रुपये की यूनिट पर 30% सब्सिडी उपलब्ध होगी।
एक यूनिट में 1000 महिलाएँ रोजगार पाकर आर्थिक रूप से सक्षम बन सकती हैं।
समूहों को पोषाहार निर्माण और बाज़ार में सप्लाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला समूहों को कागज़ों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए।
🔶 औद्योगिक क्षेत्र: प्रदूषण से जनता त्रस्त न हो
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया—
जिले के औद्योगिक क्षेत्रों की नियमित निगरानी हो।
फैक्ट्रियों से निकलने वाली दुर्गंध एवं प्रदूषण से जनता को परेशानी न हो।
आवश्यकता पड़ने पर कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।
🔶 पुलिस व्यवस्था पर बड़ा बयान—“लंबे समय से जमे कर्मचारियों का सर्किल बदले”
कानून-व्यवस्था को लेकर उपमुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए—
जिले की पुलिस व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखी जाए।
जो पुलिसकर्मी या अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं, उनके सर्किल बदले जाएँ।
पुलिस जनता के प्रति संवेदनशील रहे और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करे।
🔶 प्रधानमंत्री आवास योजना: लाभार्थियों को तुरंत मिले सभी सुविधाएं
उन्होंने कहा—
पीएम आवास के लाभार्थियों के घरों में शौचालय, बिजली, पानी की सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं।
किसी भी लाभार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
🔶 मनरेगा भुगतान—“समय पर और पारदर्शी हो”
मनरेगा मजदूरों का भुगतान समय से हो।
पंचायत स्तर पर पेमेंट में किसी भी प्रकार की देरी या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
🔶 सरकारी बजट का 100% उपयोग, नहीं चलेगी लापरवाही
उपमुख्यमंत्री ने सभी विभागों से कहा—
मिले बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए।
जिन परियोजनाओं में धन की कमी के कारण काम रुका है, वे तुरंत शासन को मांग भेजें।
उन्होंने स्पष्ट कहा—
“सरकार के पास धन की कमी नहीं है, काम रुकना नहीं चाहिए।”
🔶 ग्राम चौपाल: समस्याओं का समाधान ‘गांव में ही’ हो
प्रत्येक महीने का ग्राम चौपाल कैलेंडर तैयार कर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को दिया जाए।
चौपाल में आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
गांव की समस्याओं का समाधान वहीं पर किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके।
🔶 अन्य प्रमुख मुद्दे
मुख्यमंत्री आवास एवं दिव्यांगजन लाभार्थियों के प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजें।
गंगा एक्सप्रेसवे के विहार–मौरावां मार्ग पर स्लिप रोड निर्माण से जुड़ी समस्या का समाधान जल्द सुनिश्चित करें।
बैठक में मौजूद प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी
विधायक सदर – पंकज गुप्ता
विधायक बांगरमऊ – श्रीकांत कटियार
विधायक सफीपुर – बम्बा लाल दिवाकर
जिला अध्यक्ष भाजपा – अनुराग अवस्थी
पुलिस अधीक्षक उन्नाव – जयप्रकाश सिंह
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व – सुशील कुमार गोंड
परियोजना निदेशक – तेजवंत सिंह
जिला विकास अधिकारी – देव चतुर्वेदी
विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं भाजपा पदाधिकारी







